ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਮਾਨਹਾਨੀ – ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ

Uncategorized

ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ

ਮਾਨਸਾ, 6 ਮਾਰਚ 2024,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ:.
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਥੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਪਰ 17 ਦਿਨ ਲੰਘਾ ਕੇ ਮੰਗੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਕਾਰਨਾ ਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੰਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਗਜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਖਿਆ ਸਿਰਫ 22,000 ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜੂ ਰਵਈਆ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *