ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਾਰਚ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੋਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਪੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕਮਤ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
