ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਾਰਚ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਅਤੇ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਕੁਲ 120 ਅਪੀਲ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਰਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2009, 2011, 2012, 2014, 2016 ਆਦਿ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਨਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਾਫ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਨਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਆਜ਼ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਗਣਾ ਵਿਆਜ਼ ਭਰਨਾ ਪਵੇ ?
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2009, 2011, 2012, 2018 ਆਦਿ ਤੱਕ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾਕਿ 2022 ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜੋ ਛੇਵੇਂ ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਪਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
