ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਇਸਤੀਫ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 1 ਮਾਰਚ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਤੁਰੰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹਦਿਆ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਜਾਣ । ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਦਇਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ‘ਦਾਨ (ਭੇਟਾ) ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ’। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅੱਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਜੀਐਚਪੀਐਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਘੋਰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਜੀਐਚਪੀਐਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਓਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਲ 120 ਅਪੀਲ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਥ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਵਾਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਣ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ।
