ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਫਰਵਰੀ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਚ ਹੋਏ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੀਐਮ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੀਐਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ , ਐਸਡੀਈ ਸਵਤੇਜ ਸਿੰਘ , ਸਾਬਕਾ ਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ, ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਗਰਗ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਵਿਜੇ ਗੁਪਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪੀਸੀ ਐਕਟ 1988 17 ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬੇਨਾਮੀ ਪਲਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਲੋਕ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਹੈ । ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਘਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਪਲਾਟ ਘਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
