ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲ, ਉੜਦ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਨੈਫੇਡ) ਅਤੇ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ( ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ) ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
