ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਫਰਵਰੀ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ:ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। 7 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਹ 7ਵਾਂ ਬੈਂਚ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ 2017 ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਕੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਟ) ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੱਖਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
