ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਬੌਂਡ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। SBI ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਖ/ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣ। 18-ਇਲੈਕਟਰੋਨ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ… ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 1901 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
