16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ..?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 12 ਫਰਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮੇਖਾਂ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਨਰਾਇਣ ਕੁਰਰੀਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਏਆਈਡੀਡਬਲਿਊਏ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਮੇਤ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅੰਜਨਾ ਕੁਰਰੀਆ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਕੀਲ ਅਰਾਧਨਾ ਭਾਰਗਵ, ਬੀਕੇਯੂ (ਟਿਕੈਤ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਯਾਦਵ, ਐਨਏਪੀਐਮ ਆਗੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 151 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੰਦ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਖੇਤਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ..? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
