ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ:-ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਫਰਵਰੀ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿੳਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈਆਂ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਸਟਰੋਲ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੇਦ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾਂ,ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਬੀਹਲਾ,ਦਰਸ਼ਨ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮਸਟਰੋਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੇ 6-12-1990 ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੋਲਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਾਜਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਕਸੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜਮ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜਮ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭਰਤੀ ਇਕੱਠੇ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਦੇ ਹਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਣੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕੇਸ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਇਹ ਅੜਿਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕੀ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਬੇਤੁਕੇ ਇਤਰਾਜ ਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪੀ ਡਬਲਿਯੂ ਡੀ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਾਹਦਪੁਰੀ,ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਾਲਾ,ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਗਾਜ, ਮੱਖਣ ਖਨਗਵਾਲ, ਬਲਰਾਜ ਮੌੜ,ਲਖਵੀਰ ਭਾਗੀਵਾਂਦਰ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਜ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਵਉਣ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
