ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 1956 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕ ਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ।
ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
