ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 31 ਜਨਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਚਿੱਟਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਦੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਚਿੱਟਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇ ਸਮੇ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕੱਲੀ ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੰਦਾਜਨ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 8000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੱਟਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇ ਨਾਇਸਰ ਗ੍ਰੀਨ, ਨਾਇਸ ਗ੍ਰੀਨ, ਰੋਜ ਵੈਲੀ, ਸਰਬ ਐਗਰੋ, ਕਿੱਮ ਇੰਫ੍ਰਾਟ੍ਰੈਕਚਰ, ਮਾਡਰਨ ਵੀਜਨ, ਜਿਨਿਆਲ ਹਾਈਟੈਕ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਚੱਲਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਪਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਨ ਤੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ “ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖਾਤੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ “ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਸੂਖਦਾਰ ਬੰਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੀੜਿ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਪੈਸਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਮੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਰਮਾਨਦੀਪ ਗੋਲਡੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
