ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੰਤਵ 43 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਕ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 664 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 40.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 5.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਰੀਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 150 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 276 ਦਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਈ.ਡੀ.ਐਲ.) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ (ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ/ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 52 ਪੈਕੇਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 495 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟੇਲਾਂ ਉਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਪਖਾਨੇ, ਫਰਨੀਚਰ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ/ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 308 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ 8.17 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 440 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ `ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 254 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ 11,510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਲੰਧਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।