ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6ਸਤੰਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ
11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਆਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੇਗੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤਰ੍ਹਾ ਯੂ ਟਰਨ ਲਏਗੀ, ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਲਾਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਟਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
